 |
| तृणमूल कांग्रेस के संगठनात्मक विवाद पर चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और रितब्रत बनर्जी से जवाब मांगा। |
ECI News: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर संगठनात्मक विवाद अब चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और रितब्रत बनर्जी दोनों पक्षों से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और पार्टी के संगठनात्मक दावों पर जवाब मांगा है।
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) में चल रहे संगठनात्मक विवाद को लेकर आधिकारिक हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी से निष्कासित नेता रितब्रत बनर्जी के दावों पर दोनों पक्षों से जवाब तलब किया है।
चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया है कि वे सोमवार, 6 जुलाई 2026 को शाम 5:30 बजे तक अपना विस्तृत जवाब और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें। आयोग का यह कदम ऐसे समय आया है जब पार्टी के भीतर नेतृत्व और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं (Authorised Signatories) को लेकर गंभीर विवाद सामने आया है।
बताया जा रहा है कि रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट खुद को पार्टी का वैध प्रतिनिधि बताते हुए चुनाव आयोग के समक्ष पहुंचा और पार्टी के संगठन, चुनाव चिन्ह तथा प्रशासनिक अधिकारों को लेकर अपनी दावेदारी पेश की।
चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से मांगी सफाई
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि दोनों पक्षों द्वारा किए गए दावों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने दोनों गुटों से सभी आवश्यक दस्तावेज, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की जानकारी तथा संगठनात्मक संरचना से जुड़े रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को कहा है।
सूत्रों के अनुसार आयोग यह भी जांच करेगा कि पार्टी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि कौन हैं और चुनाव आयोग के समक्ष किस पक्ष को कानूनी मान्यता प्राप्त है।
TMC ने रितब्रत गुट की वैधता पर उठाए सवाल
तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने रितब्रत बनर्जी गुट पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों को पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है, उन्हें पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है।
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा ऐसे लोगों को अलग से सुनवाई का समय देना कई सवाल खड़े करता है। उनके अनुसार रितब्रत बनर्जी पहले ही पार्टी से बाहर किए जा चुके हैं और उनका TMC की आधिकारिक संरचना से कोई संबंध नहीं है।
वहीं पार्टी सांसद सागरिका घोष ने भी रितब्रत गुट को गैर-वैध बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार केवल अधिकृत प्रतिनिधि या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ही आयोग के समक्ष पार्टी की ओर से उपस्थित हो सकते हैं।
सागरिका घोष ने कहा कि यह कोई आधिकारिक गुट नहीं बल्कि कुछ लोगों का समूह है, जिसका पार्टी के वैधानिक ढांचे से कोई संबंध नहीं है।
रितब्रत बनर्जी ने चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद क्या कहा?
दूसरी ओर रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ से मुलाकात की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि आयोग ने उनकी बात गंभीरता से सुनी और सभी दस्तावेजों का अध्ययन करने का भरोसा दिया है।
रितब्रत बनर्जी ने कहा कि 22 जून को आयोजित विशेष बैठक के बाद उन्होंने नियमों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंप दिए थे और पूर्ण पीठ से मिलने का अनुरोध किया था। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का समय देने के लिए आभार भी व्यक्त किया।
विधानसभा चुनाव के बाद गहराया संकट
पार्टी के भीतर यह विवाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद और गहरा गया। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के 80 में से 58 विधायक ममता बनर्जी के नेतृत्व से अलग हो गए और उन्होंने रितब्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में समर्थन दिया।
इतना ही नहीं, विद्रोही विधायकों ने 30 सदस्यीय नई राष्ट्रीय कार्यसमिति (National Working Committee) के गठन की भी घोषणा की, जिससे पार्टी के भीतर नेतृत्व संघर्ष और तेज हो गया।
आगे क्या होगा?
अब सभी की निगाहें 6 जुलाई पर टिकी हैं, जब दोनों पक्ष चुनाव आयोग के समक्ष अपना जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद आयोग उपलब्ध दस्तावेजों और कानूनी प्रावधानों की समीक्षा कर आगे का निर्णय ले सकता है।
यदि संगठनात्मक विवाद और गहराता है तो इसका असर पार्टी के चुनाव चिन्ह, अधिकृत प्रतिनिधियों और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर भी पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस घटनाक्रम को आने वाले समय का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है।
चुनाव आयोग की प्रक्रिया क्यों मानी जा रही है अहम?
भारतीय चुनाव आयोग किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के संगठनात्मक विवाद, नेतृत्व परिवर्तन या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं (Authorised Signatories) से जुड़े मामलों में उपलब्ध दस्तावेजों, पार्टी संविधान और संबंधित नियमों के आधार पर निर्णय लेता है। ऐसे मामलों में आयोग दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर देता है और सभी तथ्यों की जांच के बाद ही कोई अंतिम फैसला करता है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि किसी पार्टी के भीतर नेतृत्व या संगठन को लेकर गंभीर विवाद सामने आता है, तो चुनाव आयोग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आयोग का निर्णय भविष्य में पार्टी की आधिकारिक पहचान, संगठनात्मक ढांचे और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
क्या पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी असर पड़ सकता है?
हालांकि चुनाव आयोग ने फिलहाल केवल दोनों पक्षों से जवाब मांगा है और किसी प्रकार का अंतिम फैसला नहीं दिया है। लेकिन यदि भविष्य में संगठनात्मक विवाद और गहरा होता है तथा दोनों पक्ष अपने-अपने दावे पर कायम रहते हैं, तो आयोग पार्टी के संविधान, बहुमत, संगठनात्मक समर्थन और कानूनी दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकता है।
राजनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों में चुनाव चिन्ह, अधिकृत प्रतिनिधियों और संगठनात्मक नियंत्रण जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय पूरी जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही लिया जाता है।
पश्चिम बंगाल की राजनीति पर क्या पड़ सकता है असर?
तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है और राज्य की सत्ता में है। ऐसे में पार्टी के भीतर किसी भी बड़े संगठनात्मक विवाद का असर राज्य की राजनीति पर पड़ सकता है। यदि दोनों पक्षों के बीच मतभेद बढ़ते हैं, तो इसका प्रभाव विधानसभा की राजनीति, संगठनात्मक गतिविधियों और भविष्य की चुनावी रणनीति पर भी दिखाई दे सकता है।
विपक्षी दल भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव आयोग की अगली कार्रवाई के बाद राज्य की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल सकती है।
6 जुलाई पर टिकी सभी की नजरें
चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और रितब्रत बनर्जी दोनों पक्षों को 6 जुलाई 2026 की शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद आयोग सभी दस्तावेजों, दावों और कानूनी पहलुओं की समीक्षा करेगा।
फिलहाल आयोग ने किसी भी पक्ष के दावों को स्वीकार या खारिज नहीं किया है। ऐसे में दोनों गुटों के लिए आगामी सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
निष्कर्ष
तृणमूल कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक विवाद अब आधिकारिक रूप से चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। ममता बनर्जी और रितब्रत बनर्जी दोनों पक्ष अपने-अपने दावे पेश करने की तैयारी में हैं। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग का रुख न केवल इस विवाद की दिशा तय करेगा बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।
