नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी को लेकर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में नीदरलैंड्स के मीडिया और पत्रकारों द्वारा उठाए गए सवालों के बाद यह मुद्दा फिर सुर्खियों में आ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 12 वर्षों से अधिक समय के अपने कार्यकाल के दौरान खुली और बिना पूर्व निर्धारित सवालों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगातार बचते रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी आमतौर पर विदेशी दौरों के दौरान भी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय पहले से तैयार संयुक्त बयान देना पसंद करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह शैली भारतीय राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय रही है।
विदेशी दौरों में भी सीमित संवाद
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय देशों सहित दुनिया के अनेक देशों का दौरा किया है। हालांकि इन दौरों के दौरान अधिकतर मौकों पर मीडिया से सीधे सवाल-जवाब देखने को नहीं मिले।
कई बार विदेशी नेताओं के साथ संयुक्त बयान जारी किए गए, लेकिन खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस सीमित रहीं। अब डच मीडिया की रिपोर्ट में इसी मुद्दे को लेकर सवाल उठाए गए हैं कि दुनिया के बड़े लोकतंत्रों में प्रेस की स्वतंत्र भूमिका को कितना महत्व दिया जा रहा है।
विपक्ष ने साधा निशाना
रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार मीडिया से कठिन सवालों से बचती है और संवाद को नियंत्रित तरीके से पेश करना चाहती है।
कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाबदेही का अहम हिस्सा होती है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को खुलकर पत्रकारों के सवालों का जवाब देना चाहिए।
सरकार और समर्थकों का पक्ष
वहीं भाजपा और सरकार के समर्थकों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जनता से सीधे संवाद करने वाले नेताओं में शामिल हैं। वे “मन की बात”, सोशल मीडिया, इंटरव्यू और सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए लगातार लोगों तक अपनी बात पहुंचाते रहे हैं।
समर्थकों का तर्क है कि प्रधानमंत्री का फोकस काम और नीतियों पर रहता है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक विवाद बनाने की कोशिश करता है।
डच पत्रकारों की टिप्पणी क्यों बनी चर्चा?
नीदरलैंड्स में हाल ही में हुई बातचीत और मीडिया कवरेज के दौरान कुछ पत्रकारों ने भारत में मीडिया स्वतंत्रता और प्रेस एक्सेस को लेकर सवाल उठाए। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी यह विषय तेजी से ट्रेंड करने लगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया अक्सर बड़े लोकतंत्रों में प्रेस की भूमिका और सरकारों की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाता रहा है। भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में यह बहस स्वाभाविक रूप से ज्यादा ध्यान खींचती है।
भारतीय राजनीति में प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा
भारत में पूर्व प्रधानमंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अलग-अलग शैली रही है। कुछ नेता नियमित प्रेस वार्ताओं के लिए जाने जाते थे, जबकि कुछ ने सीमित संवाद को प्राथमिकता दी।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के दौर में राजनीतिक संचार के तरीके तेजी से बदले हैं। अब नेता पारंपरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय सीधे जनता तक पहुंचने के नए माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
मीडिया स्वतंत्रता पर जारी बहस
हाल के वर्षों में भारत में मीडिया स्वतंत्रता, प्रेस की भूमिका और सरकारी संवाद शैली को लेकर लगातार बहस होती रही है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और कई विदेशी मीडिया प्लेटफॉर्म समय-समय पर इस विषय पर रिपोर्ट जारी करते रहे हैं।
हालांकि केंद्र सरकार इन आलोचनाओं को अक्सर खारिज करती रही है और कहती है कि भारत में मीडिया पूरी तरह स्वतंत्र है तथा लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हैं।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शैली को लेकर डच मीडिया में उठे सवालों ने एक बार फिर राजनीतिक और मीडिया जगत में नई बहस छेड़ दी है। जहां विपक्ष इसे जवाबदेही और पारदर्शिता से जोड़कर देख रहा है, वहीं सरकार और समर्थक इसे बदलते राजनीतिक संचार का हिस्सा बता रहे हैं। आने वाले समय में यह मुद्दा भारतीय राजनीति और मीडिया विमर्श में चर्चा का विषय बना रह सकता है।
